संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर भन्दा कुट्लान् जस्तो छ श्रीमान् भनेर यसकारण भने

रास्ट्रिय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मु’द्वामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ । माघ १९ गतेदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो । आइतबार नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको हो । माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको वैधानिकतामा केन्द्रित बहस जारी छ । सुरुमा निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो ।आइतबार नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरे, सहन्यायधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, सहन्यायधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे ।

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फै’सलाबाट मुख्य तीन वटा अपेक्षा रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले विवाद किनारा गर्दा फैसला यस्तो होस्’ उनले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिने होस्, वौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने होस् र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस् । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो वातावरण छ भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘त्यो त फेरि फ्लोरमा वातावरण हुनुप¥यो नि होइन ? अहिले जुन किसिमको वातावरण छ नि यो सम्भावना छ ?’
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनको मु’द्वामा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै यो विषय सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्ने पनि बताएका छन् ।अर्का सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय दलको नेता हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । पुडासैनीलाई रोक्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘नेपालको जस्तै प्रकृतिको संसद विघटन भएको अवस्था अरु देशमा छ कि छैन ?’जवाफमा पुडासैनीले ‘जानकारीमा छैन’ भने । गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई पनि यही प्रश्न गरेका थिए । रेग्मीले आफूले त्यस्तो नभेटाएको बताएका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले अविश्वास को प्रस्ताव आउने, सरकार ढल्ने र विघटन गर्ने जस्ता व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय दलको नेताबाट नहटाइएको अवस्थामा सोही दलबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको कल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरे ।पुडासैनीले यस्तो बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ (७) को ब्याख्या गर्नुपर्ने छ र ?’ भनी प्रश्न गरे । राज्य कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीविहीन हुँदैन, नयाँ नआउँदासम्म पुरानै पीएम हुन्छ । नयाँ आउन नसक्दा पीएमले विघटन गर्छ, त्यत्ति होइन ?’ राणाले पुडासैनीलाई सोधे । जवाफमा पुडासैनीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय’ भएको बताए ।उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले प्रधानमन्त्रीले दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नदेखिने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै विघटन भइसकेको उल्लेख गर्दै पंगेनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी दूराशय देखिन्छ ? त्यस्तो देखिँदैन श्रीमान । सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आइतबार नै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।आइतबार प्रतिरक्षा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रमेश बडालले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ भन्दा बाहिर कुटाइ खाने अवस्था रहेको बताए ।‘कयौं चिज जबर्जस्त स्थापित गर्न प्रयत्न हुने’ गरेको उल्लेख गर्दै बडालले भने, ‘इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी गोलो छ भने वापत ज्युँदै जलाइएका थिए । अहिले पनि एउटा यस्तो पर्सेप्सन क्रियट गरिँदैछ कि, विघटनको अधिकार संविधानमा छ भन्दा बाहिर कुट्लान् जस्तो स्थिति छ श्रीमान् । त्यसकारण पर्सेप्सन र रियालिटी भिन्न हुन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूह, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा छन् ।नागरिक समाज र पेशागत संघ संगठनहरुले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका छन् । बडालको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित थियो ।उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक,कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सासहितको पुस्तक प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्रीले नदिएको भनेर हल्ला फिँजाएको पनि गुनासो गरे । नयाँ नक्सासहितको पुस्तक प्रकाशन गर्न चाहनुभयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले छाप्न दिएन भन्ने पर्सेप्सन क्रियट गरियो । तर, रियालिटी कहिल्यै बाहिर आएन श्रीमान’ बडालले भने ।यी दुई वटा गुनासोबाट आफ्नो बहस सुरु गरेका बडालले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार जहिले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला हुन्छ । लेखे पनि नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीमा यो अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ’ बडालले भने ।प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् ।यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् भने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।

स्रोत : अनलाइन खबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *